सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में बिना टेंडर के करोड़ों रूपए का बंदरबांट, सफेद पोशो की भूमिका संदिग्ध…

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में बिना टेंडर के करोड़ों रूपए का बंदरबांट, सफेद पोशो की भूमिका संदिग्ध

ट्राइबल विभाग का बाबू अरुण दुबे भ्रष्टाचार में लिप्त…करोड़ो की अवैध संपत्ति ईओडब्ल्यू में होगी शिकायत

आदिवासी बच्चों के एजुकेशन हब को बनाया भ्रष्टाचार का जरिया

जिले में करोड़ों रुपए की लागत के शासकीय भवनों के निर्माण के बाद मरम्मत में बड़ा घोटाला हुआ है

कोरबा: आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के इशारे पर डीएमएफ से जारी राशि से किए गए निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है ऐसे निर्माण कार्य सामने आए हैं जिसे फर्जी तरीके से जनसंपर्क को गुमराह करते हुए इश्तहार के माध्यम से सीधे तौर पर आवंटित कर दिया जाता है, यह कार्य अब तक जारी है। छात्रावास में मरम्मत और रिपेयरिंग को बिना तकनीकी स्वीकृति के जारी किया गया है। यही नहीं कार्य के लिए फर्जी तरीके से अखबारों की कटिंग लगाकर निविदा जारी कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है । वही डीएमएप मद से नोडल अधिकारी ने राशि के दुरूपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ! आमजन के विकाश के लिए बने जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) व आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने एजुकेशन हब योजना को ही इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया।

बता दे की छात्रावास में मरम्मत और रिपेयरिंग को बिना तकनीकी स्वीकृति के जारी किया गया है। यही नहीं कार्य के लिए किसी प्रकार की निविदा जारी नहीं की गई। जिले में कुछ ही ठेकेदार को मरम्मत व अन्य कार्यों के नाम पर करोड़ो रुपयों का बंदरबांट किया गया  है ..विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार हुआ है….हॉस्टलो में बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है जहा करोड़ो रुपए का भ्रष्टाचार मरम्मत के नाम पर खुलेआम हो रहा है… पीडब्ल्यूडी का एसओआर, वहा रेट में वृद्धि होने की वजह से RES का SOR चल रहा है !!

जिले भर के हॉस्टलों में 3 वर्षो में लगभग 4 बार मरम्मत के लिए राशि निकाली गई है, अलग अलग मद से राशि का आहरण किया गया है…मामले में खनिज न्यास की भूमिका संदिग्ध है..वही ट्राइबल विभाग के बाबू अरुण दुबे वर्षो से एक ही कार्यालय में जमे हुए है… और अवैध तरीके से करोड़ो की संपत्ति अर्जित की है, गोडवाना गणतंत्र पार्टी प्रवक्ता ने कहा की एक बाबू के द्वारा अवैध तरीके से बनाई संपत्ति जांच का विषय है.. जल्द ही ईओडब्ल्यू के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल से मामले की शिकायत कर कड़ी कार्यवाही की मांग की जायेगी !