छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज मिला महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके से

जगदलपुर– छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समाज के अध्यक्ष दशरथ कश्यप के नेतृत्व में मिला जिसमें कहा गया है कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र पेशा नियमावली 1996 का नियमावली 24 वर्ष उपरांत भी अन्य अधिसूचित राज्यों के समान लागू नहीं हो सका, शीघ्र लागू करने की मांग समाज द्वारा किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में उद्योग नीति पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन ना होने के कारण ग्राम सभा की महत्ता को कमजोर कर निजी शासकीय खनिज संपदा का दोहन की जा रही है, छत्तीसगढ़ शासन का पेसा नियमावली जब तक विधि मान्य प्रभावी नहीं हो जाता अनुसूचित क्षेत्र में नई उद्योग नीति को लागू नहीं करने की मांग है ,बस्तर में मतांतरण के विषय को लेकर समाज के अध्यक्ष ने कहा मतांतरण से बस्तर के आदिवासी समाज का रूढी परंपरा संस्कृति धार्मिक मान्यता खतरे में है गांवों में वर्ग संघर्ष की स्थिति मतांतरण से निर्मित हो गया है, समाज की अस्तित्व को बनाए रखने रखने की मांग है। आदिवासियों को विस्थापन से बचाया जाए। उद्योग स्थापना राष्ट्रीय अभ्यारण राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से जनता को विस्थापित कर भूमिहीन होने से बचाया जाए। नक्सली समस्या का निदान में शासन से एक लक्ष्य समय सीमा की कार्य योजना का मांग है।ग्राम चपका बस्तर में निजी क्षेत्र का आयरन एवम पावर प्लांट की स्थापना जनसुनवाई 12 अप्रैल 2021 को 165 निर्दोष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज अपराध प्रकरण को वापस करने की मांग है इस अवसर पर राजाराम तोडेंम, किरण देव,अरुण कुमार नेताम,सुभाउ कश्यप,लछु राम कश्यप,श्रीनिवास राव मद्दी,चंद्रुराम बघेल,संग्राम सिंह राणा,भगरथी मौर्य,गोविंद,हितेश सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।