केंद्रीय राज्यमंत्री ने राज्य सरकार को घेरा ,कहा रेत घाट की तरह अपने चहेतों को टेंडर दिलाने की चाल ,पूर्व महिला बाल विकास मंत्री लता उसेंडी ने कहा हजारों महिलाओं को बेरोजगार करने वाली छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार 

छत्तीसगढ़ गांधी परिवार के लिए बना एटीएम ,प्रियंका गांधी को 100 करोड़ रुपए पहुंचाने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के हाथों से रोजगार छीन ,बीज निगम को रेडी टू ईट की जिम्मेदारी दे रही भूपेश सरकार – केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ,देखें वीडियो

केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य सरकार को घेरा ,कहा रेत घाट की तरह अपने चहेतों को टेंडर दिलाने की चाल ,पूर्व महिला बाल विकास मंत्री लता उसेंडी ने कहा हजारों महिलाओं को बेरोजगार करने वाली छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार

सूरजपुर : केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने रेडी टू ईट के निर्माण एवं वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों की जगह राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाईयों के माध्यम से किए जाने पारित प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कि छत्तीसगढ़ गांधी परिवार का एटीएम बन गया है। भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत ही खतरनाक काम किया है। अपने चहेतों को सूरजपुर के रेत घाट की तरह काम दिलाने महिलाओं के हाथों से रोजगार छीन बीज एवं कृषि विकास निगम को रेडी टू ईट की जिम्मे दारी दे दी है ,ताकि वे प्रियंका गांधी को खुश करने 100 करोड़ रुपए दे सकें।

केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने यह बात सूरजपुर जिले के सेवाकुंज में बुधवार को आयोजित भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कही । उन्होंने राज्य की भूपेश सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री महिला स्व सहायता समूहों को और सक्षम ,सशक्त बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं वहीं यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं को बेरोजगार बनाने पर तुली है।

उन्होंने कहा कि हमने 15 साल इसलिए मेहनत नहीं किया कि छत्तीसगढ़ गांधी परिवार का एटीएम बने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश के विकास की कोई चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ का विकास ठप्प पड़ा है। प्रदेश की पूर्व महिला बाल विकास मंत्री लता उसेंडी ने कहा कि हजारों महिलाओं को बेरोजगार करने वाली सरकार देश में कोई है तो वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार है। उन्होंने कहा कि कोई सरकार यदि सत्ता में आती है तो वो निश्चित रूप से महिलाओं के आर्थिक ,सामाजिक सशक्तिकरण ,उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कार्ययोजना बनाती है लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं को बेरोजगार करने की घोषणा की है।

2009 से शुरू हुआ था रेडी टू ईट

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 माह से 6 वर्ष के नोनिहालों ,किशोरियों,गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पोषण के लिए कार्य किया जा रहा है।तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री लता उसेंडी के कार्यकाल में सन 2009 से स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से रेडी टू ईट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। गेहूं ,सोया ,चना ,मूंगफली मिश्रित पौष्टिक पोषण आहार रेडी टू ईट 3 वर्ष तक के बच्चों ,गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए प्रत्येक मंगलवार को दिए जाने का प्रावधान है ताकि उन पर कुपोषण की काली छाया न पड़े ,कुपोषित हितग्राही इसके दायरे से बाहर निकल सकें।

कोरोनाकाल में दिया अभिन्न योगदान, घर घर पहुंचाया पोषण आहार , 30 हजार महिलाएं को मिला बेरोजगारी का इनाम

उल्लेखनीय हो कि कोरोनाकाल में जब लोग दहशत एवं लॉकडाउन में घरों में दुबके हुए थे तब स्व सहायता समूह की महिलाओं ने फ्रंट लाईन वारियर की तरह खुद अपने आ अपने परिवार के जान की परवाह न करते हुए घर घर हितग्राहियों तक पोषण आहार रेडी टू ईट पहुंचाया था। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी पहल साबित हुई थी। लेकिन सरकार इनकी सेवाओं के बदले इन्हें बेरोजगारी का इनाम देने जा रही है। रेडी टू ईट का निर्माण एवं वितरण का कार्य करने वालीं प्रत्येक स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों में लगभग 10 महिलाएं सदस्य के तौर जुड़ी हुई हैं। सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश में करीब 30 हजार महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। खासकर आदिवासी बाहुल्य जिले जहां की महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम है वे विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगी। महिलाएं पिछले 13 सालों से समूह में कार्य कर रही हैं। यही नहीं समूह की महिलाओं ने कर्ज लेकर लाखों रुपए खर्च कर रेडी टू ईट निर्माण के लिए हॉलर मिल,पलवाइजर मशीन ,थ्री फेस कनेक्शन आदि लिया है । अब ये भी बेकार हो जाएंगे।