नेशनल हाईवे : मुआवजा ज्यादा पाने 5-6 टुकड़ों में बांटी जमीन, जांच किए बिना 80 प्रतिशत बांट दिया मुआवजा..

नेशनल हाईवे : मुआवजा ज्यादा पाने 5-6 टुकड़ों में बांटी जमीन, जांच किए बिना 80 प्रतिशत बांट दिया मुआवजा

कोरबा : नेशनल हाईवे 130 कटघोरा से पतरापाली के बीच बन रही फोरलेन सड़क के जमीन अधिग्रहण में भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन दो साल बाद अफसरों ने जांच ही नहीं कराई और 80 प्रतिशत मुआवजा भी बांट दिया। अब पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा को पत्र लिखकर मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मुआवजा बांटने में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला होने की बात कही है।

कटघोरा से पतरापाली के बीच फोरलेन सड़क का निर्माण भी शुरू हो गया है। 2 साल पहले अधिग्रहण में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। शासन के नियमानुसार यदि अधिग्रहित जमीन 12.5 डिसमिल से कम है तो उसका मुआवजा वर्ग फीट की दर से होता है। यदि जमीन 12.5 डिसमिल से ज्यादा है, तो उसका मुआवजा शासन की तरफ से निर्धारित एकड़ की दर से किया जाता है। इसी नियम के अनुसार मुआवजा ज्यादा पाने जमीन को कई टुकड़ों में बांटकर रजिस्ट्री करा ली गई। शासन ने इस पर रोक भी लगाई थी, लेकिन अफसरों ने मिलीभगत कर इसका नामांतरण और बटांकन भी कर दिया।

दावा-आपत्ति के 3 माह में ही बढ़ गए थे 223 से अधिक प्रकरण

जमीन अधिग्रहण के लिए शासन ने पहला प्रकाशन 13 अक्टूबर 2018 को कराया । उस समय जमीन अधिग्रहण के 814 प्रकरण बनाए गए थे। इसके बाद दावा-आपत्ति मंगवाई थी। इसमें 223 प्रकरण बढ़ गए थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 1037 हो गई है। अकेले कटघोरा-मदनपुर में पहले 90 प्रकरण बनाए गए थे, अब इसकी संख्या 143 पहुंच गई है। पोड़ी उपरोड़ा में भी प्रकरण की संख्या बढ़ी है।

एनएचएआई काे बटांकन और नामांतरण की जानकारी ही नहीं दी

एनएचएआई ने अधिग्रहण के समय ही जिलाप्रशासन को पत्र लिखकर जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई थी, लेकिन कई स्थानों में 8 से 10 टुकड़ों में जमीन की खरीदी-बिक्री हुई। पाली के ग्राम चेपा, घुईचुंआं, कांजीपानी, मुनगाडीह, चैतमा, बनबांधा, कुटेलामुड़ा, मदनपुर, धौरा भाठा, सरईपाली, रंगोले, कटघोरा के मोहनपुर, पोड़ी उपरोड़ा के चटुआभौना में बटांकन, नामांकन की जानकारी भी नहीं दी गई।

भू-अर्जन शाखा के बाबू के भाई ने भी जमीन को टुकड़ों में कराया

विधायक ने मुआवजा लेने भू माफिया के साथ भू- अर्जन शाखा के बाबू मनोज गोभिल पर भी सांठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि मनोज ने अपने भाई के नाम पर विभिन्न गांव में टुकड़ों -टुकड़ों में कई जमीन की रजिस्ट्री कराई है। बीच में इस बाबू को हटा दिया था, लेकिन अपने प्रभाव से फिर प्रभार ले लिया। इसकी जांच कराई जाए तो बड़ा खुलासा होगा।

असली जमीन मालिक भटक रहे गड़बड़ी करने वालों को बंट गए पैसे

पाली के रंगोले निवासी के जमीन का समतलीकरण हो गया और मुआवजा ही नहीं बन पाया है। ऐसे कई लोग हैं, जो चक्कर काट रहे हैं। दूसरी ओर जिन लोगों ने गड़बड़ी की उन्हें पहले ही मुआवजा का भुगतान कर दिया गया, जो लोग वास्तविक हकदार हैं। वही लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है।

मेरे क्षेत्र के गांव में हुई गड़बड़ी, कार्रवाई होनी चाहिए: विधायक

पाली-तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा का कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 8 गांवों की जमीन को टुकड़े में कराकर मुआवजा में गड़बड़ी की गई है। इसमें भू-अर्जन शाखा का बाबू संलिप्त है। इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर केस दर्ज करना चाहिए। इस संबंध में कलेक्टर, एसडीएम सभी को पत्र लिखा है।

अभी मैं हाईकोर्ट आया हूं, बाद में बता पाऊंगा: एसडीएम

भू-अर्जन अधिकारी व कटघोरा एसडीएम नंदजी पांडे ने कहा कि अभी मैं काम से हाईकोर्ट आया हूं, फिर थोड़ी देर में बता पाऊंगा, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी।

26 गांवों की 208 हेक्टेयर जमीन की गई अधिग्रहित

कटघोरा, मदनपुर, पाली के बक्साही, बनबांधा, चैतमा, चटुवाभौना, चेपा, दमिया, धौराभाठा, डुमरकछार, कांजीपानी, कपोट, कुटेलामुड़ा, मादन, मदनपुर, माखनपुर, मुनगाडीह, पाली, राहाडीह, रंगोले, सराईपाली, धुईछुवां, पोड़ी उपरोड़ा तहसील के आमाखोखरा, जुराली, कापूबहरा व सुतर्रा शामिल हैं। इन गांवों की 208 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है।